The Central Government is considering to reducing the salary and pension expenses in the Army, Navy and Airforce.
As per news circulating, mainly in social media, that the Central Government is considering to reducing the salary and pension expenses in the Army, Navy and Airforce on the lines of the Central Govt Employees and Central Paramilitary Force (CAPF). It is mentioned in the report of the 15th Financial Commission which was submitted to the govt on 09 Nov 2020.
Finance Commission was constituted in November 2017 to give recommendations for devolution of taxes and other fiscal matters for next five fiscal years, commencing 2020-04-01. It depends on the govt to accept these recommendations or not.
The report of 15th Finance Commission said that keeping in view the overall fiscal constraints, the Ministry of Defense should also have to take innovative measures to reduce salary and pension liabilities without delay. It also suggests Ministry of Defence should explore various possibilities of reforming the defense pension. These includes converting existing service personnel under the new pension scheme (NPS) under the old pension scheme or a separate NPS for military forces. Raising the retirement age of personnel below the officer category to a rational level, re-employing the retired personnel after their fixed term of service to other services such as transfer to the Central Paramilitary Force and re-employment of ex-servicemen through skill development courses, as a part of future planning. These are only recommendations and govt has not taken any decision on them. There were similar recommendations for defencs forces when NPS was introduced in 2004. However, the govt kept defence forces out of NPS as it is not practical for Armed Forces as they don’t serve upto 60 years of age. We hope that govt will not accept these recommendations without make any better alternative arrangements.
Reducing overall government expenditure including military expenditure by adopting innovative ways is duty of any govt. However, it should not be at the cost of national security and morale as well as welfare of the soldiers and their families. Army personnel work for 24 hours during their service. The salaries and pension procedures of the Army, Navy and the Air Force should not be changed or curtailed to ensure savings in defence expenditure. The soldier is the most less paid servant in the country. Govt servants are paid for working only 48 hours in a week and no one can compel them to work beyond this. Whereas the soldier is available for the country 24 x 7. Since he is sent on retirement as early as 15 years of service, his pension is also the lowest in the country. On an average, the widow of a martyr gets a pension of 10-12 thousand. The NPS may be beneficial to the employees who serve for 30 to 40 years. However, it has been the experience that under NPS, the pension for a person having service around 15 years is far below the existing pension of the soldiers.
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Finance Commission Report (English) Page 379: Click Here
Finance Commission Report (Hindi) Page 506: Click Here
क्या सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली से ‘सेना’ को हटाने की कोशिश कर रही है?
केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (CAPF) की तर्ज पर सेना, नौसेना और वायु सेना में वेतन और पेंशन खर्च को कम करने पर विचार कर रही है।
मुख्य रूप से सोशल मीडिया में प्रसारित समाचारों के अनुसार, केंद्र सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (CAPF) की तर्ज पर सेना, नौसेना और वायु सेना में वेतन और पेंशन खर्च को कम करने पर विचार कर रही है। यह 15 वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जो 09 नवंबर 2020 को सरकार को प्रस्तुत की गयी थी । वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में अगले पांच वित्तीय वर्षों के लिए करों और अन्य राजकोषीय मामलों के विचलन के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था, जो 01-04-2020 से शुरू होता है। सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करे या ना करे यह सरकार पर निर्भर करता है।
15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को बिना देरी के वेतन और पेंशन देनदारियों को कम करने के लिए अभिनव उपाय करने चाहिए। इससे यह भी पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय को रक्षा पेंशन में सुधार की विभिन्न संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। इनमें नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत मौजूदा सेवा कर्मियों को परिवर्तित करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग एनपीएस शामिल है। अधिकारी वर्ग से नीचे के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाते हुए, सेवानिवृत्त कर्मियों को अन्य सेवाओं जैसे कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल में स्थानांतरण और पूर्व विकास सैनिकों के पुन: रोजगार के माध्यम से सेवा के विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से पुनः नियोजित करना शामिल है । ये केवल सिफारिशें हैं और सरकार ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 2004 में जब एनपीएस शुरू किया गया था, तब सैनिकों के लिए भी ऐसी ही सिफारिशें थीं। हालांकि, सरकार ने रक्षा बलों को एनपीएस से बाहर रखा क्योंकि यह सशस्त्र बलों के लिए व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वे 60 वर्ष की आयु तक सेवा नहीं करते हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार बिना किसी बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था के इन सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं करेगी।
नवीन तरीकों को अपनाकर सैन्य व्यय सहित समग्र सरकारी व्यय को कम करना किसी भी सरकार का कर्तव्य है। हालांकि, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और मनोबल के साथ-साथ सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सेना के जवान अपनी सेवा के दौरान 24 घंटे काम करते हैं। सेना, नौसेना और वायु सेना के वेतन और पेंशन प्रक्रियाओं को रक्षा खर्च में बचत सुनिश्चित करने के लिए नहीं बदला जाना चाहिए। सैनिक देश का सबसे कम वेतन पाने वाला सेवक है। सरकारी कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 48 घंटे काम करने के लिए भुगतान किया जाता है और कोई भी उन्हें इससे आगे काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जबकि सैनिक देश के लिए 24 x 7 में उपलब्ध है। चूंकि उसे 15 साल की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के लिए भेजा जाता है, इसलिए उसकी पेंशन भी देश में सबसे कम है। औसतन एक शहीद की विधवा को 10-12 हजार की पेंशन मिलती है। एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो 30 से 40 साल तक सेवा देते हैं। हालांकि, यह अनुभव रहा है कि एनपीएस के तहत, लगभग 15 वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति की पेंशन सैनिकों की मौजूदा पेंशन से काफी कम मिलती है।