There is a big disclosure! The Kendriya Sainik Board does not have sufficient money to fund Various Welfare Schemes for retired soldiers.
Why so? Where do all the funds go?
Why payment of these welfare schemes is delayed so much? Why such situations arise when it comes to salary, pension, CSD, ECHS, and other welfare schemes for serving as well as retired soldiers? Who is responsible for this blunder? Is it a soldier who contracted to lay his life for the nation? It is a matter of thinking.
Central Govt through Department of Ex-service Welfare under which comes Kendriya Sainik Board have following schemes for the welfare of retired soldiers:
- Financial Assistance for retired soldiers in penury – Gives Rs 4000/- to the non-pensioners.
- Financial Assistance for the education of children and widows of ESM – Rs 1000 per month from Class 1 to 12 up to the rank of Hav to 2 children and to widows for Graduation & PG.
- Financial Assistance of 100% disabled Child of ESM – Rs 1000/- per month up to the rank of Hav.
- Financial Assistance for Medical Treatment – One-time Rs 30,000/- to non – pensioner up to Hav.
- Financial Assistance for Daughter’s Marriage – Rs 50,000/- (Max two daughters) up to Hav.
- Financial Assistance to the children of ESM in NDA – Rs 1000/- per month up to Hav.
- Financial Assistance for the repair of the damaged house – Rs 20,000/- to the daughter of all ranks.
- Financial Assistance to Orphan child of ESM – Rs 1000/- per month.
- Financial Assistance for Funeral of ESM – Rs 5000/- up to Hav.
- Financial Assistance for Vocational Training of ESM widow – Rs 20,000/- up to Hav.
- Financial Assistance for treatment of special disease – Upto Rs 1,25,000/- per year to non-pensioners.
- Financial Assistance for procuring Mobility equipment – Upto Rs 57,500/- to disabled soldiers (50% or more).
- Financial Assistance for Interest Subsidy – For loan up to 1,00,000/- (50% interest for five yrs).
For more details on these schemes, kindly go to this link: Click Here
Do you know, most of the welfare schemes for retired soldiers are dependent on public donations and not govt exchequer. Is the govt money for the greedy businessmen who run away after looting the banks and not for the soldiers who contracted to lay their lives for the nation?
Kendriya Sainik Board has written to all Rajya Sainik Boards that they are flooded with complaints from retired soldiers on delay in payment of financial against various schemes. They say that it is due to a wrong understanding of these welfare schemes.
They have clarified some points for information of all the retired soldiers:
- Raksha Mantri Ex-servicemen Welfare Schemes are funded wholly from the Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) only.
- The AFFDF is totally contributory in nature and NOT repeat NOT funded from Govt Funds.
- The application for all Welfare Schemes is approved strictly on the basis of the Seniority of the date of application.
- Amongst the schemes, the top priority is given to the Penury Grant because it is meant for Non-Pensioners and widows above 65 years of age. In the seniority of requirement, Education Grant and Marriage Grant come next as the applicants of this case are pensioners also.
- The one and only reason for the delay in the approval of application and payment of financial assistance to applicants is “Paucity of Funds” in Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF).
- After the latest approvals, the status of applications under various Raksha Mantri Ex-servicemen Welfare Schemes is as under:
| S. No. | Name of Scheme | Date of application upto which approved |
| 1 | Penury (Initial) | 11/03/2021 |
| 2 | Penury (Renewal) | 15/12/2020 |
| 3 | Marriage | 18/08/2019 |
| 4 | Education | 18/08/2017 |
| 5 | Funeral | 12/02/2021 |
| 6 | Medical Treatment | 31/12/2020 |
| 7 | Orphan (Initial) | 04/09/2020 |
| 8 | Orphan (Renewal) | 24/02/2020 |
| 9 | 100% Disabled Child (Initial) | 09/02/2021 |
| 10 | 100% Disabled Child (Renewal) | 02/01/2021 |
| 11 | House Repair | No application |
| 12 | NDA Cadet (Initial) | 05/09/2020 |
| 13 | NDA Cadet (Renewal) | 31/01/2021 |
| 14 | Vocational Training | 01/12/2020 |
| 15 | Serious Disease | 01/01/2021 |
| 16 | Mobility Equipment | 21/09/2020 |
They have requested all the Rajya Sainik Board that the above point gives wide publicity in the respective areas of jurisdiction down to all the ESM/widows/dependents.
It shows that there is only pomp and show in the name of these schemes. The Govt doesn’t spend a penny on the welfare of retired soldiers for the above so-called welfare schemes. Survival of these schemes solely depends upon the generosity of the general public of the country.
Govt should make these schemes more meaningful by making some statutory financial provisions to meet the shortfall. Leaving them entirely on public donations is not going to serve any purpose. This results in dissatisfaction among the fraternity of retired soldiers. It definitely affects the morale of our serving soldiers as they are tomorrow’s ex-servicemen. This may lead to an unrepairable loss to the nation in a longer period of time. The moral of the soldiers must always be high in the interest of the sovereignty, integrity, and flourishing democracy of our nation.
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बड़ा खुलासा, सेवानिवृत्त सैनिकों को सरकारी कल्याण योजनाओं का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है।
ऐसा क्यों? सभी फंड कहां जाते हैं?
ऐसा तभी क्यों होता है जब बात सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के वेतन, पेंशन, सीएसडी, ईसीएसएच और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की होती हैं? इस दोष के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सैनिक है जिम्मेदार है जिसने राष्ट्र के लिए अपना जीवन खपा देने का प्रण लिया है? सोचने की बात है।
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सैनिक बोर्ड आता है, के माध्यम से केंद्रीय सरकार, सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाती है: –
- पेंशन रहित सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता – गैर-पेंशनभोगियों को 4000 / – रुपये मिलते हैं 65 वर्ष की उम्र के बाद।
- ईएसएम की बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता – 1000 रुपये प्रति माह कक्षा 1 से 12 तक 2 बच्चों तक और ग्रेजुएशन और पीजी के लिए विधवाओं के लिए । हवलदार के पद तक।
- ईएसएम के 100% विकलांग बच्चे की वित्तीय सहायता – रु। 1000 / – प्रति माह हवलदार के पद तक।
- चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता – हवलदार तक गैर-पेंशनभोगी को 30,000 रुपये।
- बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता – रुपये 50,000 / – (अधिकतम दो बेटियाँ) हवलदार तक।
- एनडीए में ईएसएम के बच्चों को वित्तीय सहायता – हवलदार तक 1000 / – प्रति माह।
- क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता – सभी पूर्व सैनिकों की बेटी को 20,000 / – रु।
- ईएसएम के अनाथ बच्चे को वित्तीय सहायता – रु। 1000 / – प्रति माह।
- ईएसएम के अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता – हवलदार तक 5000 / – रु।
- ईएसएम विधवा के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता – हवलदार तक 20,000 / – रु।
- विशेष बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता – गैर पेंशनधारियों को प्रति वर्ष 1,25,000 / – रु।
- मोबिलिटी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता – विकलांग सैनिकों (50% या अधिक) तक 57,500 / – रुपये।
- ब्याज सब्सिडी के लिए वित्तीय सहायता – 1,00,000 / – तक के ऋण के लिए (पांच साल के लिए 50% ब्याज)।
इन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएं: यहां क्लिक करें
लेकिन क्या आप जानते हैं, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं सार्वजनिक दान पर निर्भर हैं और सरकारी खजाने से नहीं? क्या सरकार सरकारी पैसा उन लालची व्यापारियों के लिए है जो बैंकों को लूटने के बाद विदेश भाग जाते हैं और उन सैनिकों के लिए नहीं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन लिख दिया?
केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सभी राज्य सैनिक बोर्डों को लिखा है कि उनके पास वे विभिन्न योजनाओं के वित्तीय भुगतान में देरी पर सेवानिवृत्त सैनिकों की शिकायतों के अम्बार लगे हैं । उनका कहना है कि यह इन कल्याणकारी योजनाओं की गलत समझ के कारण है।
उन्होंने सभी सेवानिवृत्त सैनिकों की जानकारी के लिए कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया है:
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण योजनाएं केवल सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF) से ही वित्त पोषित हैं।
- यह फण्ड पूरी तरह से आम जनता के योगदान पर ही निर्भर है। सरकार इसमें कोई पैसा नहीं देती है।
- सभी कल्याण योजनाओं के लिए हर आवेदन को कड़ाई से आवेदन की तारीख की वरिष्ठता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।
- योजनाओं के बीच, सर्वोच्च प्राथमिकता पेनूरी ग्रांट को दी जाती है क्योंकि यह 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर-पेंशनभोगियों और उनकी विधवाओं के लिए है। इसके बाद आवश्यकता की वरिष्ठता में, एजुकेशन ग्रांट और शादी ग्रांट आते हैं।
- आवेदकों को वित्तीय सहायता के आवेदन और भुगतान में देरी का एक और एकमात्र कारण सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में “धन की कमी” है।
- नवीनतम अनुमोदन के बाद, विभिन्न रक्षा पूर्व सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत आवेदन की स्थिति इस प्रकार है: –
| S. No. | Name of Scheme | Date of application upto which approved |
| 1 | Penury (Initial) | 11/03/2021 |
| 2 | Penury (Renewal) | 15/12/2020 |
| 3 | Marriage | 18/08/2019 |
| 4 | Education | 18/08/2017 |
| 5 | Funeral | 12/02/2021 |
| 6 | Medical Treatment | 31/12/2020 |
| 7 | Orphan (Initial) | 04/09/2020 |
| 8 | Orphan (Renewal) | 24/02/2020 |
| 9 | 100% Disabled Child (Initial) | 09/02/2021 |
| 10 | 100% Disabled Child (Renewal) | 02/01/2021 |
| 11 | House Repair | No application |
| 12 | NDA Cadet (Initial) | 05/09/2020 |
| 13 | NDA Cadet (Renewal) | 31/01/2021 |
| 14 | Vocational Training | 01/12/2020 |
| 15 | Serious Disease | 01/01/2021 |
| 16 | Mobility Equipment | 21/09/2020 |
उन्होंने सभी राज्य सैनिक बोर्ड से अनुरोध किया है कि उपरोक्त बिंदु सभी ईएसएम / विधवाओं / आश्रितों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
यह दर्शाता है कि इन योजनाओं के नाम पर केवल हवा हवाई है। सरकार तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए एक पैसा खर्च नहीं करती है। इन योजनाओं का अस्तित्व पूरी तरह से देश की आम जनता की उदारता पर निर्भर करता है।
पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ वैधानिक वित्तीय प्रावधान बनाकर इन योजनाओं को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से सार्वजनिक दान पर छोड़ देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। इससे सेवानिवृत्त सैनिकों की बिरादरी में असंतोष पैदा होता है। यह निश्चित रूप से हमारे सेवारत सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करता है क्योंकि वे कल के पूर्व सैनिक हैं। इससे समय की लंबी अवधि में राष्ट्र को एक असहनीय नुकसान हो सकता है। हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और समृद्ध लोकतंत्र के लिए सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा होना चाहिए।